यह किसके लिये उपयोगी है?
आम जनता, अभिभावक, शिक्षक, नीति-निर्माता तथा बधिरांधता से जूझ रहे बच्चे और वयस्क
हेल्पलाइन नंबर पढ़ सकता है, काउंसलिंग रूम तक जा सकता है और पारंपरिक तरीके से बातचीत कर सकता है। लेख का तर्क है कि कैंपस में सुलभता को आम तौर पर शारीरिक पहुँच (रैंप, लिफ्ट, बड़े अक्षर) के रूप में समझा जाता है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य की सुलभता एक कठिन सवाल उठाती है: क्या छात्र इमारत के भीतर मौजूद सुविधाओं का सचमुच इस्तेमाल कर पाता है?
यूके के मॉडल का उदाहरण देते हुए, जहाँ विश्वविद्यालय प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ काम करते हैं जो स्पर्श के ज़रिये होने वाले संवाद से बोली जा रही बातें और सामाजिक जानकारी छात्र तक पहुँचाते हैं, लेख दिखाता है कि एक कारगर समाधान पहले से मौजूद है। यह भूमिका स्क्राइब या सांकेतिक भाषा के दुभाषिये से अलग है। भारत में इसे अभी औपचारिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इस मॉडल को दोहराया जा सकता है। लेखिका सुझाव देती हैं कि यूजीसी और विश्वविद्यालय समान अवसर केंद्र के दिशानिर्देशों में बधिरांध-समावेशन का एक खंड जोड़ें, जिसके तहत हर कैंपस में कम से कम एक प्रशिक्षित संपर्क व्यक्ति अनिवार्य हो। वे संस्थानों से आग्रह करती हैं कि किसी भी सहायता व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले यह जाँचें कि वह हर छात्र तक पहुँचती है या नहीं।
लेखिका – संपदा शेवडे, डायरेक्टर, एजुकेशन एंड रिसर्च, सेंस इंटरनेशनल इंडिया
प्रकाशित – द हिंदू, 14 सितंबर 2026
ज़रा एक छात्रा की कल्पना कीजिए, जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल में बैठी है। वह समय से पहले पहुँच गई थी, उसने अपनी सीट ढूँढ ली और नोटबुक भी खोल ली, लेकिन उसे एक शब्द भी सुनाई नहीं देता। बोर्ड पर क्या लिखा है, यह भी उसे दिखाई नहीं देता। जब सेमेस्टर का बोझ उसके लिए संभालना मुश्किल हो जाता है, तो उसके पास जाने को कोई जगह नहीं होती। नोटिस बोर्ड पर लगी हेल्पलाइन वह पढ़ नहीं सकती। काउंसलर के कमरे तक वह अकेले पहुँच नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वह मदद माँगना नहीं चाहती। कमी उस व्यवस्था की है, जो उसकी बात सुनने और उसे थामने के लिए बनी ही नहीं है।
वह बधिरान्धता के साथ जी रही एक छात्रा है। यह एक अलग तरह की स्थिति है, जिसमें देखने और सुनने, दोनों की क्षमता एक साथ कम हो जाती है। भारत के विश्वविद्यालय परिसरों में उसका यह अनुभव उससे कहीं ज़्यादा आम है, जितना छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर होने वाली बातचीत से लगता है।
एक मान्यता
भारतीय उच्च शिक्षा में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिहाज़ से यह एक अहम मोड़ है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने हर संस्थान में वेलनेस सेंटर, प्रशिक्षित काउंसलर और समान अवसर केंद्र बनाना अनिवार्य कर दिया है।
यह सब बहुत मायने रखता है, लेकिन यह सब एक खामोश मान्यता पर टिका है: कि परेशानी में पड़ा छात्र उसी तरह से मदद माँग सकेगा, जिस तरह से माँगी गई मदद को यह व्यवस्था समझना जानती है।
आज भारतीय कैंपसों में जो भी सहायता व्यवस्था बन रही है, चाहे हेल्पलाइन हो, काउंसलिंग सत्र हों या पीयर नेटवर्क, वह एक ऐसे छात्र को ध्यान में रखकर बनी है जो सुन सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है और रोज़मर्रा के पारंपरिक तरीकों से बातचीत कर सकता है। ज़्यादातर छात्रों के लिए यह मान्यता नज़र ही नहीं आती, क्योंकि इसकी कभी परीक्षा होती ही नहीं। लेकिन बधिरान्धता वाले छात्र के लिए यही वह वजह है, जिससे मदद का दरवाज़ा कभी खुलता ही नहीं। भारत में अनुमानित 5,00,000 लोग बधिरान्धता के साथ जी रहे हैं, और उनमें से कई अब उच्च शिक्षा तक पहुँच रहे हैं। भारत में हुए शोध ने पाँच ऐसे आयाम पहचाने हैं, जिनके ज़रिये उनके मानसिक स्वास्थ्य कल्याण को समझा जाना चाहिए: भावनाओं को सँभालना, सामाजिक कामकाज, व्यवहार के पैटर्न, संज्ञानात्मक बोझ और शारीरिक स्वास्थ्य।
ज़्यादातर कैंपस एक्सेसिबिलिटी का मतलब सिर्फ़ शारीरिक पहुँच मानते हैं: रैंप, लिफ्ट, बड़े अक्षरों में छपी सामग्री। ये सब ज़रूरी हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य की सुलभता एक कठिन सवाल उठाती है: क्या छात्र इमारत के भीतर मौजूद सुविधाओं का सचमुच इस्तेमाल कर पाता है? काउंसलिंग रूम तभी काम का है, जब उसके भीतर बातचीत संभव हो। वेलनेस सेंटर तभी सुरक्षा-जाल का काम करता है, जब वह गिरते हुए छात्र को सच में थाम सके।
एक ऐसा मॉडल, जिसे दोहराया जा सकता है
इसके समाधान न तो सैद्धांतिक हैं, न ही हमसे दूर। यूके इंग्लैंड अथवा यूनाइटेड किंगडम में बधिरान्ध छात्रों को सहयोग देने वाले विश्वविद्यालय प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ काम करते हैं। ये पेशेवर स्पर्श के ज़रिये होने वाले संवाद से, बोली जा रही बातें और सामाजिक जानकारी छात्र तक पहुँचाकर इंद्रियों की इस खाई को पाट देते हैं। यह कोई स्क्राइब परीक्षा लेखक या सांकेतिक भाषा का अनुवादक नहीं होता। यह एक अलग भूमिका है, जो उस छात्र के लिए कैंपस की गतिविधियों में हिस्सा लेना संभव बनाती है, जो वरना पूरी तरह अलग-थलग पड़ जाता। भारत में इस भूमिका को अभी औपचारिक मान्यता नहीं मिली है, लेकिन यह मॉडल यहाँ सीधे अपनाया जा सकता है।
यूजीसी और अलग-अलग विश्वविद्यालयों के पास यहाँ एक ऐसा मौका है, जिसे तुरंत और बहुत कम खर्च में अपनाया जा सकता है: समान अवसर केंद्रों के दिशानिर्देशों में बधिरान्ध समावेशन का एक खंड जोड़ना, जिसके तहत हर कैंपस में कम से कम एक प्रशिक्षित संपर्क व्यक्ति का होना ज़रूरी हो। कमी विशेषज्ञता की नहीं है, न ही इरादे की। कमी उस अनुशासन की है कि किसी भी सहायता व्यवस्था को अंतिम रूप देने से पहले हम यह पूछें: क्या यह हर छात्र तक पहुँचती है?
अगर आप छात्र हैं, तो अपने संस्थान से पूछिए कि उसकी मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ किन छात्रों के लिए बनाई गई थीं। अगर आप शिक्षक हैं, तो छात्रों की भलाई में आप जो निवेश कर रहे हैं, वह सचमुच मायने रखता है। अगला कदम यह पक्का करना है कि कोई भी छात्र उसके बाहर खड़ा न रह जाए, उस तक पहुँच न पाए और इस चुप्पी से यह नतीजा न निकाल ले कि कहीं कोई मदद है ही नहीं। हमारे कैंपसों के सबसे खामोश छात्र वे नहीं हैं, जिनके पास कहने को कुछ नहीं है। वे वे हैं, जिन्हें सुनना हमने अभी तक सीखा नहीं है।